देहरादून। प्रदेश सरकार सेवायोजन विभाग को अब आउटसोर्स एजेंसी घोषित करने के बारे में विचार कर रही है।
भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने इस मामले में न सिर्फ मन बना लिया है बल्कि इसके लिये खाका भी तैयार कर लिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही यह विभाग आउटसोर्सिंग के माध्यम से अन्य विभागों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने में सहायक हो सकेगा, जिस तरह पूर्व सैनिकों के लिए उपनल व युवा कल्याण विभाग अन्य विभागों में कर्मचारियों की कमी को पूरा कर रहे हैं, उसी तर्ज पर सेवायोजन विभाग को भी जिम्मा दिए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इस मामले में सरकार के मंत्री शीघ्र ही बैठक बुलाने जा रहे हैं, जिसमें वित्त, न्याय व कार्मिक विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले वर्ष 2018 में भी तत्कालीन सरकार ने इस मामले में कवायद शुरू की थी, परंतु उस पर अमलीजामा नहीं पहना सकी। अब धामी सरकार इसे सिरे चढाने की तैयारी कर रही है।
