लोक सेवा आयोग के जरिए यूकेएसएसएसी की लंबित भर्ती परीक्षाएं कराने को कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा
देहरादून। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न भर्तियों मे चल रही जांच और नयी भर्तियों में हो रही देरी को देखते हुए प्रदेश सरकार 12 हजार रिक्त पदों के लिए लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती परीक्षा कराने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी। बुधवार को भाजपा कार्यालय मे पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विभिन्न विभागों के सात हजार पद वर्तमान परिस्थिति के कारण रुके है और इसके नियुक्तियों मे बिलम्ब हो सकता है। उन्होंने कहा कि युवा और प्रतियोगी छात्र परेशान न हो इसके लिए सरकार की प्राथमिकता जल्दी से भर्ती शुरू करने की है। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा भर्ती के लिए जो भी प्रावधान और अहर्ता है उनके अनुसार लोक सेवा आयोग या अन्य संस्था के द्वारा इन परीक्षाओ को किया जाएगा।उन्होंने कहा की सरकार की मंशा युवाओ को राहत देने की है।
सीएम धामी ने कहा है कि जो परीक्षार्थी है उनकी परीक्षाओं में कोई विलम्ब न हो, साथ ही उनकी रोजगार की आशा, निराशा में न बदले, इसके लिये लम्बित परीक्षाओं का आयोजन अधीनस्थ चयन आयोग की अर्हताओं के आधार पर लोक सेवा आयोग अथवा अन्य संस्थाओं से भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में शीघ्र प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह ग के 7 हजार पदों पर अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होनी थी।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती के प्रकरणों में पायी गई अनियमितताओं की जांच की जा रही है, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भी विधानसभा में की गई नियुक्तियों की जांच के सम्बंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
हमारी सरकार युवाओं के हितों को लेकर सजग है।जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही जारी है। शीघ्र ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ रिक्त पदों को भरने का अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वन दरोगा भर्ती की जांच कराने के लिए भी पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया गया है। डीजीपी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंपी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जीरो टॉलरन्स अन करप्शन की नीति से कोई समझौता न करने पर दृढ़ संकल्पित है। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के ईमानदार और परिश्रमी युवाओं के साथ हमारी सरकार अन्याय नहीं होने देगी। राज्य के सभी नौजवानों और नागरिकों को मुख्यमंत्री ने आस्त किया है राज्य सरकार उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुसार इन सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई करेगी। किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे राज्य के लिये बहुत ही गंभीर विषय है तथा हमारे प्रदेश के सभी नौजवानों के रोजगार से जुड़ा मामला है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है वहां हमने सख्त जांच के आदेश दे दिये हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों में किसी को भी नही बख्शा जायेगा, चाहे किसी के हाथ कितने भी लम्बे क्यों न हो कानून द्वारा अपना काम किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इससे आगे के लिये भी एक नजीर बनाना चाहते हैं जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो क्योंकि हमें अपने बेटे-बेटियों के आज और कल की चिंता है, उनके वर्तमान एवं भविष्य का सवाल है। हमें प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं का ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि आगे भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने की सोच भी न सके।
