न्यूज़ सुनेंदेहरादून। उत्तराखण्ड में महिलाओं के आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्वीट में जानकारी देते हुए लिखा-हमारी सरकार द्वारा विधानसभा में पारित महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने पर माननीय राज्यपाल का हार्दिक आभार। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है। उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति पारित कराकर राजभवन भेजा था। राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14 बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, के साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी मिलनी थी।बता दें कि राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई, लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन था।
उधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यपाल द्वारा 30 फीसदी महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी पर दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है । उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार करते हुए, सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी क्षेतिज आरक्षण को कानून का रूप दिए जाने एवं उत्तराखण्ड की महिलाओं ये अधिकार मिलने से राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला बताया । चुनाव में जनता से किये एक और वादा पूरा करने पर श्री भट्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से सरकार का धन्यवाद करते हुए प्रदेश की समस्त मातृ शक्ति को शुभकामनाएं दी हैं ।