न्यूज़ सुनें-हर वर्ग का ध्यान रखा , स्वरोजगार योजनाओं के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान: अग्रवाल
देहरादून। गैरसैंण विधानसभा में बुधवार को पुष्कर सरकार का 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया गया। बजट में इन्फ्रास्टक्चर, कृषि, उद्यान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यटन और स्वरोजगार को विशेष महत्व दिया गया है
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार ने कुछ विशेष क्षेत्रों पर फोकस किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर वन बनाएगी। स्थानीय उत्पादों का निर्यात को सरकार की पहली प्राथमिकता है। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। अब प्रदेश का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा।बजट में स्वरोजगार योजनाओं के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। प्रदेश सरकार ने सशक्त उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में बजट को तैयार किया गया है। धामी सरकार के बजट से सीमांत गांवों का विकास तेज करने की जरूरत है। चीन और नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड के सीमांत गांव पलायन की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे गांवों की तस्वीर बदलने के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है, वहीं प्रदेश स्तर पर इसके लिए मुख्यमंत्री सीमांत गांव पर्यटन विकास योजना का खाका तैयार किया जा रहा है।
‘‘प्रधानमंत्री के मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित ये बजट संतुलित, समावेशी और सभी वगोर्ं तक पहुंचने वाला बजट है। ये बजट हमारे सशक्त उत्तराखंड /2025 के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट है। इसमें जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं कृषि, उद्यान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यटन को भी महत्व दिया गया है। इस बजट में युवाओं की भी विशेष चिंता की गई है। रोजगार और स्वरोजगार का परिवेश बनाने पर बल दिया गया है। ’’- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
बजट बीते साल के मुकाबले 18.05 प्रतिशत ज्यादा : बुधवार को पेश प्रदेश सरकार का बजट बीते साल के मुकाबले 18.05 प्रतिशत ज्यादा है। राज्य की कुल प्राप्तियां खुद के संसाधनों से 24744.31 रुपये हैं जो कि बीते साल से 18.44 फीसद अधिक हैं।
4309.55 करोड़ रुपये का राजस्व सरप्लस बजट : राजकोषीय संकेतकों की बात करें तो यह बजट राजस्व सरप्लस बजट है जो कि 4309.55 करोड़ रुपये है। प्रतिबद्ध खर्च की बात करें तो पूंजीगत खर्च में 133.80 करोड़ की यानी 21.16 फीसद बढ़ोतरी हुई है।
इन सात बिंदुओं पर है बजट में फोकस
– मानव पूंजी में निवेश पर जोर
-अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना ,नए अवसरों के उपयोग को प्लेटफार्म देना
-स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा
-पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण
-निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता
-तकनीकी एवं आधुनिक विकास
-इकोलॉजी एवं इकॉनोमी में संतुलन
-स्वरोजगार एवं रोजगार के लिए विशेष प्राविधान