रक्षा मंत्री ने 670 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया

उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ ब्लाक के ढाक में आयोजित उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों को भारत का चेहरा मानती है। सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हमारी मुख्य धारा के हिस्से हैं बफर जोन नहीं। न्यू इंडिया का नया आत्मविास पहाड़ों पर बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सेना को प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए हिमालय की पहाड़ियों पर सेना तैनात की जा रही है।

रक्षा मंत्री ने 7 राज्यों की जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें जम्मू-कश्मीर में 1 सड़क व 10 ब्रिज, लद्दाख में 3 सड़कें व 6 ब्रिज, हिमाचल प्रदेश में 1 ब्रिज, उत्तराखंड में 3 ब्रिज, सिक्किम में 2 सडकें, अरूणाचल प्रदेश में 8 ब्रिज तथा मिजोरम में 1 ब्रिज शामिल है। उत्तराखंड राज्य में भारत-चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ-मलारी मार्ग पर ढाक ब्रिज एवं भापकुंड ब्रिज और सुमना-रिमखिम मोटर मार्ग पर रिमखिम गाढ ब्रिज को शिवालिक परियोजना द्वारा 33.24 करोड़ लागत से तीनों ब्रिज बनाए गए है। इससे सीमांत क्षेत्रों में आवागमन सुगम हो गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। इसमें सबका सहयोग मिल रहा है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की सेवा की सराहना करते हुए उन्होने कहा कि किसी परियोजना को समय पर पूरा करना संगठन की प्रतिबद्धता के कारण संभव हुआ है। उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल अधिकतम राष्ट्रीय सुरक्षा और कल्याण के मंत्र के साथ काम करने का आह्वान भी किया।
देश के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बीआरओ की सराहना करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सड़क, पुल आदि का निर्माण करके, संगठन दूर-दराज के इलाकों को भौगोलिक दृष्टि से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ रहा है। दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों के दिलों को बाकी नागरिकों के साथ भी जोड़ने में भी बीआरओ कामयाबी हासिल कर रहा है।

 कहा कि एक समय था जब सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। सरकारें इस मानसिकता के साथ काम करती थीं कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग ही मुख्यधारा के लोग हैं। उन्हें चिंता थी कि सीमा पर घटनाक्रम का इस्तेमाल दुश्मन द्वारा किया जा सकता है। इसी संकीर्ण मानसिकता के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों तक विकास कभी नहीं पहुंच सका। अब यह सोच बदल गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।