न्यूज़ सुनेंधामी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर
अनपुरक बजट को मिली मंजूरी
मानसून सत्र में करीब 11,100 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट होगा पेश
कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु :-
राजकीय कर्मचारियों की तरह दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश
संविदा या आउटसोर्स से भर्ती हुए पुरुष और महिला कर्मचारियों को बाल दत्तक ग्रहण अवकाश की मंजूरी
संविदा या आउटसोर्स से भर्ती हुए पुरुष और महिला कर्मचारियों को बाल देखरेख अवकाश देने की मिली मंजूरी
तकनीकी विश्वविद्यालय से होगी लॉ कोर्स की एफिलेशन। सदन में रखा जाएगा प्रस्ताव। मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी
जल विद्युत नीति में किया गया संशोधन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। मीटिंग में 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें मुख्य रूप से 5 सितंबर से विधानसभा में आयोजित होने जा रहे मानसून सत्र के लिए अनुपूरक बजट पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है। जिससे मानसून सत्र में करीब 11,100 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को 6 महीने का मिलेगा मातृत्व अवकाश- शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज शामिल हुए थे। इसी बीच तमाम विभागों की संशोधित नियमावलियों पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा संविदा या आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की तरह अब 6 महीने का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है।
बैठक में निर्णय लिया गया है। मानसून सत्र में करीब 11,100 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट होगा पेश। राजकीय कर्मचारियों की तरह दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश मिलेगा। जिसकी मंजूरी पर कैबिनेट से मोहर लगा दी है। संविदा या आउटसोर्स से भर्ती हुए पुरुष और महिला कर्मचारियों को बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने की मंजूरी मिली है।
साथ ही संविदा या आउटसोर्स से भर्ती हुए पुरुष और महिला कर्मचारियों को बाल देखरेख अवकाश देने की मिली मंजूरी पर भी अपनी मोहर लगा दी है। तकनीकी विश्वविद्यालय से होगी लॉ कोर्स का एफिलेशन हो सकेगा इसके लिए सदन में रखा जाएगा प्रस्ताव लाया जाएगा। जिसकों मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। जल विद्युत नीति में संशोधन किया जाएगा जिसकी मंजूरी पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी है। साल 2004 से यह व्यवस्था लागू होगी और विधानसभा सदन के पटल पर इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। नगर पालिका परिषद मुनि की रेती के उच्चीकरण कर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में शामिल किए जाने पर पर भी सहमति जताई गई है।