ग्राम चौपालों में भी उच्चाधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दिये
पंचायत भवनों के लिए 10 लाख की राशि को 20 लाख करने के निर्देश
पर्वतीय शैली के आधार पर हो पंचायत भवनों का निर्माण
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रत्येक विकास खंड के पांच-पांच गांवों को आदर्श ग्राम बनाने के लिए गंभीरता से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रयास य ह हो कि देश के 100 आदर्श गांवों में राज्य के कम से कम गांव शामिल हों। इसके लिए गांवों के ठोस योजनाएं बनाकर काम करना होगा।
उन्होंने निर्देश दिये कि ग्राम चौपाल में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही जिलाधिकारी भी प्रतिभाग करें और वहां वे पंचायतों के प्रबुद्धजनों के साथ बैठकर योजनाएं बनायें। उन्होंने निर्देश दिये कि ग्राम सभाओं के स्थापना दिवसों को भी उत्सव के रूप में मनाया जाए, जिसमें उन गांवों के प्रवासी लोगों को प्रतिभाग करवाने के प्रयास किये जाएं।
मुख्यमंत्री धामी शुक्रवार को सचिवालय में पंचायतीराज विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि मानक तय कर पंचायत भवनों का निर्माण किया जाए। ग्राम पंचायतों में जो भी पंचायत भवन बनाये जा रहे हैं, वे पर्वतीय शैली में बनाये जाय, जिसमें उत्तराखण्ड की विरासत की झलक हो।
पंचायत भवनों के लिए उचित स्थलों का चयन किया जाए, ताकि उनका ग्राम पंचायतों में पूर्णत: उपयोग हो सके। निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा रही 10 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये।
उन्होंने निर्देश दिये कि गांवों में सड़क निर्माण के समय नालियां भी बनाई जाय, ताकि जल निकासी की समस्या न हो। ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और पाकोर्ं की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सेना और अर्द्धसैन्य बलों के शहीदों के नाम पर उनके गांवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम रखे जाएं और गांवों में शिलापटों पर शहीदों के नाम अंकित करने की व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि गांवों के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग से राज्य को प्राप्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए।
स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान देने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि गांवों के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाए, धरातल पर पहले उसका आंकलन किया जाए। सभी ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर और हाई स्पीड इन्टरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाए।
बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गांवों के विकास के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। ग्राम पंचायतों में हो रहे कार्यों की वरिष्ठ अधिकारी नियमित मनिटरिंग करें। उन्होंने सभी पंचायतों की परिसम्पतियों की जी़आई़एस मैपिंग करने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव पंचायतीराज चन्द्रेश यादव, अपर सचिव आलोक कुमार पाण्डेय, निदेशक पंचायतीराज निधि यादव, मनोज पंत उपस्थित थे।