देहरादून। शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा है कि वे जल्द ही शिक्षक संगठनों के साथ बैठकर शिक्षा के उन्नयन व उनकी मांगों पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि संघों के साथ बैठने की यह परंपरा उन्होंने खुद डाली है, ताकि संवाद बना रहे।डा. रावत ने एक मुलाकात में कहा कि जहां तक शिक्षक संघों की मांगोें का सवाल है, उनके स्तर पर हर संभव मांग को मान लिया गया है। कुछ मांगें तो ऐसी हैं, जो उनके हाथ में नहीं हैं। कुछ ऐसी भी मांगें हैं, जिन पर उन्होंने स्वयं सहमति दे दी है, लेकिन वित्त विभाग में तकनीकि रूप से अस्वीकार हो चुकी हैं।उन्होंने कहा जहां तक प्रोन्नति की बात है, सरकार के स्तर पर प्रोन्नति के लिए सभी तरह के प्रयास किये गये हैं। जो पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं, वे कोर्ट में मामले होने के चलते नहीं हो पा रही हैं। सरकार ने पूर्व में शिक्षक संघों के साथ हुई बैठक में इस बात की पहल की थी कि शिक्षक संघ कोर्ट गये अपने सदस्यों से बात कर लें तो सरकार सभी तरह की पदोन्नतियां करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति या वरिष्ठता के प्रकरण पर कोर्ट गये शिक्षकों के मामले में सरकार आखिर क्या कर सकती है।
डा. रावत ने कहा कि कर्मचारी संगठनों विशेषकर शिक्षक संघों के साथ बैठकर बात करने की परंपरा उन्होंने डाली, ताकि ज्यादातर समस्याओं का समय पर समाधान हो जाए। संवाद बना रहेगा तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षण व्यवस्था को बेहतर करना है और उसके लिए हर तरह के प्रयास किये जा रहे हैं। वह चाहे अटल उत्कृष्ठ विद्यालयों का गठन हो या पीएमश्री विद्यालयों की स्थापना।
सरकार अपने स्तर पर इस बात की पूरी कोशिश में है कि सरकारी विद्यालयों को उनका पुराना गौरव वापस दिलाया जाए। इसके लिए समय-समय पर प्रशिक्षण व अन्य कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। शिक्षकों के आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और आंदोलन का भी अधिकार है, लेकिन हर बात की अपनी सीमा रेखा भी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षण व्यवस्था को बेहतर करने की है, इसलिए सरकार स्कूलों में बेहतर पठन-पाठन के साथ ही स्कूलों में हर तरह की सुविधाएं जुटाना, बच्चों के लिए अच्छा वातावरण देने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है।