देहरादून। कैबिनेट की बैठक में आये 12 प्रस्तावों में से उपनल को विशेष दर्जा दिया गया जिसके तहत अब उपनल विदेशों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा।
बुधवार को यहां उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म हो गयी। 12 प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आए जिसमें शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग गयी तथा शहरी विभाग निदेशालय पीएमयूके गठन को मंजूरी मिल गयी। जिसमें 4 पद स्वीकृत हुए।
बैठक में वित्त विभाग में टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा की भी गारंटी होगी। इसके साथ ही कार्मिक विभाग के तहत दैनिक वेतन, संविदा कर्मियों के लिए नियमतिकरण के लिए कटऑफ डेट के लिए समिति का गठन किया जाएगा।
आपदा प्रबंधन पुनर्वास के तहत उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आयी थी साथ प्रदेश में जो आपदा आयी थी, उसमें मृत व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख देने पर सहमति, पक्के मकान के 5 लाख देने पर भी सहमति हुई है।
कमर्शियल संम्पति पर केस टू केस निर्णय लिया जाएगा। नियोजन विभाग के तहत उत्तराखंड में निवासरत परिवारों के लिए आईडी बनेगी। देवभूमि परिवार योजना के तहत आईडी बनेगी।
उपनल कर्मचारियों की मांग पर कैबिनेट ने समिति बनाई। कैबिनेट की उप समिति बनाई गई दो महीने के भीतर रिपोर्ट देगी। उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति करेगा। भारत विदेश मंत्रालय में उपनल रजिस्ट्रेशन करेगा।