देहरादून। प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में वीर माधोसिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती की जायेगी। इसके साथ ही बहुद्देशीय सहकारी समितियों के अंतर्गत सभी 95 विकासखंडों में जन सुविधा केंद्र एवं जन औषधि केंद्रों की स्थापना भी की जायेगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को उपरोक्त योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए चरणबद्ध ढंग से कार्य करने के निर्देश दे दिये गये हैं।
सूबे के सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को अपने शासकीय आवास पर सहकारिता विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक ली। जिसमें उन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। डा.रावत ने कहा गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में सहकारिता विभाग द्वारा किये जा रहे कायरे की सराहना की है जिसका श्रेय विभाग के सभी अधिकारी एवं कार्मिकों को जाता है। इसके साथ ही विभाग की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
डा. रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग ने सूबे के प्रत्येक विकासखंड में वीर माधोसिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कलस्टर वाइज खेती की योजना तैयार की जायेगी जिससे किसानों की आय में वृद्धि, नौजवानों को रोजगार के साथ-साथ पलायन भी रूकेगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को पूरी कार्य-योजना तैयार कर प्रथम चरण में 10 विकासखंडों का चयन कर संयुक्त सहकारी खेती के मॉडल के रूप में तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा सभी 95 विकासखंडों में जन सुविधा केंद्रों की स्थापना भी की जायेगी । जिससे आम लोगों एवं सहकारिता से जुड़े काश्तकारों को एक ही छत के नीचे इंटरनेट तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सस्ता इलाज मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध है। इसी क्रम में सहकारिता विभाग द्वारा बहुद्देशीय समितियों के अंतर्गत राज्य के 95 विकासखंडों में एक-एक जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जायेगी ताकि आम लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करायी जा सके। इसके लिए विभागीय अधिकारियों शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं। सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पं़ दीनदयाल उपाध्याय कृषि ऋण योजना के तहत मृतक बकायादारों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है जिसके लिए पूरे प्रदेश में मृतक बकायदारों के आश्रितों से सहमति पत्र भरवाये जा रहे हैं ताकि मृतक द्वारा पूर्व में लिये गये सहकारिता ऋण पर ब्याज की धनराशि को माफ किया जा सके। इस योजना के तहत मृतक के आश्रितों को केवल मूलधन ही जमा करना होगा। बैठक में सचिव, सहकारिता बीबीआर सी पुरूषोत्तम, निबंधक आलोक पांडे, अपर निबंधक, ईरा उप्रेती, अपर निदेशक आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल, एमपीत्रिपाठी, एमडी राज्य सहकारी संघ रमिन्द्री मंद्रवाल आदि अधिकारी उपस्थित रहे।