पूर्व सैनिकों की मृत्यु पर आश्रितों को अन्तिम संस्कार के लिए 10,000 का अनुदान
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था की कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता करते हुए जेसीओ रैंक तक के पूर्व सैनिक व सैनिक विधवाओं के आश्रितों के लिए छात्रवृति अनुदान की धनराशि में वृद्धि पर सहमति दी है।मुख्य सचिव ने 11वीं व 12वीं कक्षा के लिए बालकों के लिए प्रतिवर्ष 6,000 और बालिकाओं के लिए 8,000 रुपये, सभी स्नातक कक्षाओं के लिए बालकों के लिए 8,000 रुपये और बालिकाओं के लिए 10,000 रुपये, सभी स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए बालकों के लिए प्रतिवर्ष 10,000 और बालिकाओं के लिए 12,000 रुपये, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून की शिक्षा के लिए 50,000 रुपये छात्रवृत्ति अनुदान राशि वृद्धि पर सहमति दी है।
उन्होंने मेधावी छात्र अनुदान के तहत कक्षा 10वीं में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर बालकों को प्रतिवर्ष 30,000 और बालिकाओं को 50,000, कक्षा 12वीं में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर बालकों को प्रतिवर्ष 40,000 और बालिकाओं को 60,000, स्नातक में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर बालकों को 50,000 प्रतिवर्ष व बालिकाओं को 70,000 रुपये प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमति दी है।
पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों और सैनिक विधवाओं के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बालकों के लिए प्रतिवर्ष 12,000 और बालिकाओं के लिए 15,000 करने व कक्षा 8 से स्नातकोत्तर तक बालकों को प्रतिवर्ष 20,000 और बालिकाओं को 25,000 रुपये प्रदान करने पर सहमति प्रदान की गई है। मुख्य सचिव ने पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को आकस्मिकता अनुदान 25,000 प्रतिवर्ष करने, पैराप्लजिक रिहैविलिटेशन केन्द्रों में उत्तराखण्ड के पूर्ण रूप से दिव्यांग पूर्व सैनिकों को 2,00000 रुपये प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता देने पर भी सहमति दी है।
मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा संचालित भर्ती पूर्व प्रशिक्षण से प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए प्रदेश के पूर्व सैनिक आश्रितों के सेना, अर्धसैनिक बल व राज्य पुलिस में चयन होने पर एकमुश्त अनुदान 40,000 रुपये करने पर सहमति दी है।
उन्होंने संस्था द्वारा राज्य के शहीद सैनिकों के आश्रितों को 10 लाख का अनुदान प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमति दी है। इसके साथ ही सीएस ने उत्तराखण्ड में पूर्व सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अन्तिम संस्कार के लिए 10,000 का अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी है।
बैठक में सचिव दीपेन्द्र चौधरी, उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य मे. ज. जीएस रावत (अप्रा) व अन्य अधिकारी मौजूद थे।