न्यूज़ सुनेंमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं दीं
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी वर्ष में प्रदेश सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर निर्णय लेगी।
नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए महिला नीति, पलायन की रोकथाम हेतु आगामी योजना, एक जिला दो उत्पाद योजना को गति प्रदान करने के साथ सीमांत क्षेत्रों में हवाई सेवाओं का विस्तार, आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत किए जाने, सीमांत गांव को बसाने के लिए संपूर्ण विकास, केदारनाथ पुनर्निर्माण के दूसरे चरण में 180 करोड़ के कार्य, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत कार्य में तेजी, दून-मसूरी रोपवे, खरसाली से यमुनोत्री रोपवे का निर्माण, मानसखंड योजना के तहत कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों में सुविधाओं का विकास, पिथौरागढ़ के लिए 20 सीटर एयरक्राफ्ट की सेवा शुरुआत, प्रथम एवं सीमांत गांव में मंत्रिमंडल की बैठक, स्वास्थ्य-शिक्षा व रोजगार-स्वरोजगार पर कार्य, गंगा समेत अन्य नदियों की स्वच्छता के साथ ही विकास के अन्य कई कार्य किए जाएंगे।
उन्होंने कहा उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ प्रदेश सरकार जन अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम सभी मिलकर प्रदेश के समग्र विकास में अपना शत् प्रतिशत योगदान देने के लिए संकल्पित हो, एवं समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मान्तरण को लेकर कठोर कानून का प्रविधान हो गया है। इसके अलावा उत्तराखंड लोकसेवा (महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण हेतु) विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एकबार फिर से लागू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के आपसी समन्वय से 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना को मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा इस वर्ष जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को भारत सरकार से निवेश मंजूरी मिली है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की कार्ययोजना पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा प्रदेश में मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में 1202 नए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड 1064 ऐप लन्च किया है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से संपन्न कराया जा रहा है। राज्य के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2023 के लिए कुल 32 परीक्षाओं हेतु परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है।