न्यूज़ सुनेंदेहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की 167 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त होने पर नियुक्ति पत्र वितरित किये। इस मौके पर उन्होंने नंदा गौरा योजना एवं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के आनलाइन पोर्टल का शुभांरभ भी किया।मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 167 आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त होने पर नियुक्ति पत्र वितरित करने के मौके पर कहा कि दुर्गा अष्टमी के दिन माताओं-बहनों को सुपरवाईजर के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की समाज में अहम भूमिका है। बच्चों के पालन पोषण में आंगनवाड़ी की अहम भूमिका है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां, मां यशोदा की तरह बच्चों का पालन-पोषण करती हैं। राज्य सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी पद से चयन कर सुपरवाइजर के लिए निर्धारित कुल 299 पदों के सापेक्ष 167 रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। साथ ही समस्त आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय राज्य स्तर से सीधे उनके बैंक खातों में आनलाईन लगभग 24 करोड़ प्रति माह भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में 23,895 महिलाओं को 9.35 करोड़ की धनराशि उनके बैंक खाते में जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महालक्ष्मी किट योजना के अनुश्रवण (मनिटरिंग) के लिए पोर्टल के उद्घाटन से प्रतिवर्ष राज्य की लगभग 50 हजार धात्री महिलाओं व नवजात शिशुओं को आवश्यक कपड़े एवं किट की सामग्री सुलभता से उपलब्ध होगी। साथ ही नन्दागौरा योजना के पोर्टल के उद्घाटन से प्रतिवर्ष लगभग 50 हजार बालिकाओं को जन्म पर 11 हजार व कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 51 हजार की धनराशि के लिए आवेदन करने की आनलाईन सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। यह डिजिटल उत्तराखण्ड की ओर राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम होगा।
धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखण्ड को 3940 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी है। प्रत्येक केन्द्र के लिए 12 लाख की धनराशि – मनरेगा, केन्द्र व राज्य का अंश मिलाकर-निर्धारित की गई है। इस प्रकार कुल 472 करोड़ की धनराशि व्यय कर महिलाओं एवं बच्चों के लिए सुविधाजनक आंगनवाड़ी केन्द्र उपलब्ध कराये जायेगें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया है।
इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के हित में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। सभी के मानदेय में वृद्धि की गई है। महिलाओं के कल्याण एवं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य में कई नीतियों पर कार्य हुआ है। कार्यक्रम में सचिव हरीश चंद्र सेमवाल, अपर सचिव प्रशांत आर्य एवं अन्य लोग मौजूद रहे।+