वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित मदरसे भी अवैध
नैनीताल। उत्तराखंड में अवैध मदरसों को सील करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा है कि अवैध कब्जे चाहे वह किसी भी रूप में किए गए हो उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई जारी रहेगी।
हल्द्वानी में आज एसडीएम के नेतृत्व में जारी इस कार्रवाई के तहत आज 5 और मदरसे सील किए गए जबकि वनभूल पूरा सहित बीते रांेज 13 मदरसे सील किए गए थे अब तक यहां कुल 18 मदरसे सील किए जा चुके हैं तथा अभी कार्यवाही जारी है।
उल्लेखनीय है कि जिन मदरसों को पंजीकृत नहीं कराया गया है या जिन मदरसों के पास जमीन आदि के वैध कागजात और आय के वैध स्रोत नहीं है ऐसे तमाम मदरसों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर कार्यवाही की जा रही है। राज्य में जितने मदरसे हैं उनमें से आधे से भी ज्यादा मदरसे अवैध बताये जा रहे हैं।
अब तक देहरादून सहित कई जिलों में की गई इस कार्यवाही के तहत सैकड़ो मदरसे सील किए जा चुके हैं। जिसमें दून में 44 तथा हरिद्वार में 45 और उधम सिंह नगर में 65 व नैनीताल में 21 तथा पौड़ी में दो मदरसो को सील किया गया है।
उधर इस कार्यवाही के दौरान यह बात भी सामने आई है कि वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने वाले भी कई मदरसे अवैध पाए गए हैं। इस बारे मे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि वक्फ बोर्ड का काम मदरसों के संचालन का नहीं है बल्कि वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों की देखभाल व संरक्षण का है।
उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जाए जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। उन्होंने सीएम धामी के बारे में कहा कि वह ठीक ही कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि इन मदरसों को कहां से आर्थिक मदद मिलती है इसकी भी जांच होगी तथा वक्फ द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई संपत्तियों को भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा।