एक हफ्ते बाद कमेटी की दूसरी बैठक होगी जो बहुत अहम होगी
देहरादून। प्रदेश सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने के लिए गठित पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सोमवार को दिल्ली में पहली बैठक हुई। बैठक के बाद कमेटी की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि यह कमेटी की पहली बैठक है, जिसमें कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित थे। बैठक में प्राथमिक विचार विमर्श हुआ। संभवत: एक हफ्ते बाद कमेटी की दूसरी बैठक होगी जो बहुत अहम होगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवताओं और देवियों की भूमि है । राज्य के लोग देश की सेना में भी बड़ी मात्रा में योगदान देते हैं। जैसे ही उनकी नई सरकार का गठन हुआ। उन्होंने प्रदेश में यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू करने का फैसला लिया। इस तरह से उत्तराखंड गोवा के बाद देश का दूसरा राज्य होगा जो कि समान नागरिक संहिता लागू करेगा। बता दें कि बीते दिनों 15 मई को मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी कैबिनेट मे सर्वसम्मति से प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया है। बैठक में समिति के सदस्य पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रमोद कोहली, दून विवि की कुलपति सुरेखा डंगवाल व सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ शामिल हुए।
देहरादून। प्रदेश सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने के लिए गठित पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सोमवार को दिल्ली में पहली बैठक हुई। बैठक के बाद कमेटी की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि यह कमेटी की पहली बैठक है, जिसमें कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित थे। बैठक में प्राथमिक विचार विमर्श हुआ। संभवत: एक हफ्ते बाद कमेटी की दूसरी बैठक होगी जो बहुत अहम होगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवताओं और देवियों की भूमि है । राज्य के लोग देश की सेना में भी बड़ी मात्रा में योगदान देते हैं। जैसे ही उनकी नई सरकार का गठन हुआ। उन्होंने प्रदेश में यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू करने का फैसला लिया। इस तरह से उत्तराखंड गोवा के बाद देश का दूसरा राज्य होगा जो कि समान नागरिक संहिता लागू करेगा। बता दें कि बीते दिनों 15 मई को मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी कैबिनेट मे सर्वसम्मति से प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया है। बैठक में समिति के सदस्य पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रमोद कोहली, दून विवि की कुलपति सुरेखा डंगवाल व सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ शामिल हुए।