5942 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट-2 को तेजी से लागू करने की मांग
देहरादून।उत्तराखंड की आपदा के प्रति संवेदनशीलता व बादल फटने व अतिवृष्टि की बढ़ती घटनाओं से होने वाली तबाही के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से कहा है कि उत्तराखंड में एक सशक्त वैदर फोरकास्टिंग सिस्टम, डॉप्लर राडार से युक्त अवस्थापना तंत्र के की दरकार है । उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार की मदद मांगी। सीएम ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचार व्यवस्था ठी करने के लिए भारत नेट-2 परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखंड के मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी विहीन 5942 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट-2 परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य शीघ्र स्वीकृत किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सीमान्त जनपदों के हिमाच्छादित क्षेत्रों में हिम प्रहरी योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। हिम प्रहरी दल द्वारा दैवीय आपदाओं के समय सूचना, राहत एवं बचाव कार्य, ग्राम वासियों को सीमा सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण, जागरूकता, आत्म-रक्षा का प्रशिक्षण का कार्य किया जायेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से सरकार से इसके लिये आर्थिक सहायता का अनुरोध किया।कैंपा के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण के खाते में रखी जाने वाली 10 प्रतिशत धनराशि दो फीसद हो -: मुख्यमंत्री धामी ने कैंपा के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण के खाते में रखे जाने वाली 10 प्रतिशत की धनराशि को घटाकर 2 प्रतिशत करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस शेष 8 प्रतिशत धनराशि को राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के ष्टिगत कैम्पा में अनुमन्य गतिविधियों के अन्तर्गत वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी जनहित व कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।
देहरादून।उत्तराखंड की आपदा के प्रति संवेदनशीलता व बादल फटने व अतिवृष्टि की बढ़ती घटनाओं से होने वाली तबाही के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से कहा है कि उत्तराखंड में एक सशक्त वैदर फोरकास्टिंग सिस्टम, डॉप्लर राडार से युक्त अवस्थापना तंत्र के की दरकार है । उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार की मदद मांगी। सीएम ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचार व्यवस्था ठी करने के लिए भारत नेट-2 परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखंड के मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी विहीन 5942 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट-2 परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य शीघ्र स्वीकृत किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सीमान्त जनपदों के हिमाच्छादित क्षेत्रों में हिम प्रहरी योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। हिम प्रहरी दल द्वारा दैवीय आपदाओं के समय सूचना, राहत एवं बचाव कार्य, ग्राम वासियों को सीमा सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण, जागरूकता, आत्म-रक्षा का प्रशिक्षण का कार्य किया जायेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से सरकार से इसके लिये आर्थिक सहायता का अनुरोध किया।कैंपा के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण के खाते में रखी जाने वाली 10 प्रतिशत धनराशि दो फीसद हो -: मुख्यमंत्री धामी ने कैंपा के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण के खाते में रखे जाने वाली 10 प्रतिशत की धनराशि को घटाकर 2 प्रतिशत करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस शेष 8 प्रतिशत धनराशि को राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के ष्टिगत कैम्पा में अनुमन्य गतिविधियों के अन्तर्गत वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी जनहित व कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।
बरसाती नदियों से जुड़े ग्लेशियर से निकलने वाली सदा नीरा नदियां-
मुख्यमंत्री ने बरसाती नदियों को वैज्ञानिक आधार से ग्लेशियरों से निकलने वाली सदा नीरा नदियों से जोड़े जाने का सुझाव देते हुए कहा कि इसका लाभ उत्तराखण्ड राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को होगा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की बाधित जल विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से सहयोग का भी अनुरोध किया।