बजट पर चर्चा के बाद नियम 58 के तहत सवालों पर चर्चा संग सदन की कार्यवाही महत्वपूर्ण
देहरादून। विधानसभा में प्रश्न काल को लेकर बचने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी साल में एक्टिव हो गए है और उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में कहा कि वह विपक्ष के हर प्रश्न का जवाब देंगे। उनका कहना है कि विपक्ष जितनी चर्चा चाहता है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे।
विपक्ष के एक-एक सवाल का जवाब देंगे। सरकार ने कोई भी गलत काम नहीं किया है और विपक्ष को उसके हर प्रश्न का सदन के पटल पर मिलेगा। चुनावी साल में सीएम धामी के विधानसभा में एक्टिव होने से विपक्ष बगले झांकने लग गया है। विधानसभा में बजट सत्र का आज चौथा दिन है और सरकार के मंत्री से लेकर सीएम खुद विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे हैं।
बता दें कि प्रश्नकाल के बाद सदन में बजट पर सामान्य चर्चा होगी। बजट पर चर्चा के बाद नियम 58 के तहत लिए गए सवालों पर चर्चा के साथ सदन की कार्यवाही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी-अपनी राय रखेंगे।
प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के नीचे स्थित सारकोट गांव को गोद लिया था। सीएम ने कांग्रेस के विधायकों से सारकोट गांव भ्रमण करने का आग्रह किया। सीएम ने कहा कि पिछली बार भी हमने आपसे आग्रह किया था। शायद आप में से कुछ साथियों को पहाड़ की पगडंडियों में चलने में दिक्कत होती होगी। मेरा आपसे फिर आग्रह है कि इस बार समय निकालकर सारकोट गांव जरूर जाएं।
आज प्रश्नकाल में अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने पूछा कि प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों की पेंशन और गोल्डन कार्ड को लेकर था सवाल। स्वास्थ मंत्री धन सिंह ने गोल्डन कार्ड के लाभार्थियों आंकड़े गिनाते हुए जवाब दिया। इसके साथ ही अन्य विधायकों के प्रश्नों को भी संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया।
सदन में मिलावटी खाद्य पदार्थाे पर की गई। विधायक प्रेम चंद्र अग्रवाल, मुन्ना सिंह चौहान सहित अन्य के सवालों के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह कहा कि जल्द ही नियमित जांच शुरू कि जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज पर 771 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही प्रश्न काल में संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा प्रदेश में 500 स्थान पर भूकंप चेतावनी प्रणाली को स्थापित किया जाएगा। 169 स्थान पर लगाए जा चुके हैं और 115 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।