न्यूज़ सुनेंलोन के आवेदनों की अधिक समय तक लटके रहना खेदजनक विषय
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है किकि केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का आमजन तक पूरा लाभ पहुंचे, इसके लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत बैंक लोन की प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। बृहस्पतिवार को सीएम की अध्यक्षता में सुभाष रोड स्थित होटल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं, उनमें बैंको को भी अपेक्षित सहयोग करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऋण-जमा अनुपात (क्रेडिट-डेबिट रेशियो) कम होना चिंता का विषय है। इसको बढ़ाने के प्रयास किये जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लोन लेने में समस्या न हो, इसके लिए सभी बैंकों को फार्म के सरलीकरण के साथ फार्म का फाम्रेट भी एक तरह का हो, इस पर भी ध्यान देना होगा। लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य मानकों की जानकारी बैंको की शाखाओं में बोर्ड के माध्यम से भी दी जाएं। लोन के आवेदनों की अधिक समय तक पेंडेंसी खेदजनक विषय है। पेंडेंसी को रोकने के लिए आवेदन के बाद लोन स्वीत होने के लिए समय निर्धारित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि अनावश्यक रूप से फार्म रिजेक्ट न हों। इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं बैंकर्स की भी जिम्मेदारी फिक्स की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पांच सालों में राज्य आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। जिसके लिए विभागों और बैंको को भी समन्वय से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत विभागों एवं बैंकों को जो लक्ष्य दिया जाता है, वो लक्ष्य न्यूनतम होता है। न्यूनतम लक्ष्य प्राप्ति के बाद आमजन को योजनाओं का कितना फायदा मिल पाता है, यह विभाग एवं बैंकों के लिए उपलब्धि होगी।
उन्होंने कहा कि हम आजादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। आने वाले समय में देश हर क्षेत्र में तेजी करे, राज्य में हर क्षेत्र में प्रगति हो, इस दिशा में सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की आमजन तक पूरी जानकारी हो और वे योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें, इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाएं।
इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सीजीएम एसबीआई कल्पेश कृष्ण कान्त, जीएम एसबीआई अभय सिंह, सीजीएम नाबार्ड भाष्कर पंत, जीएम पीएनबी संजय कांडपाल, उत्तराखंड शासन के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।