न्यूज़ सुनेंप्रदेश में खेल विभाग की नई नियमावली आएगी
चिकित्सा शिक्षा में नर्स की भर्ती वर्षवार होगी
ऊर्जा विभाग के तहत फैसला तीन वर्ष की रिपोर्ट सदन में आएगी
चमोली जनपद के नन्दप्रयाग से लगे घाट को भी नगर पंचायत बनाया गया
नरेंद्रनगर का नगर पालिका का सीमा विस्तार करते हुए 3 नए गांव शामिल हुए शामिल
कीर्तिनगर नगर पालिका का सीमा विस्तार किया गया
पिथौरागढ़ की मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाने पर फैसला
नगर पालिका देहरादून के हरबर्टपुर का सीमा विस्तार किया गया
खेल नीति में फैसला-अच्छा प्रदर्शन करने वालो को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा
पिछड़े लोगों की सर्वे के लिए काम कर रहे आयोग का समय बढ़ाया गया
उत्तराखंड विधानसभा सत्र 6 से 12 सितंबर तक देहरादून में होगा
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने राज्य के विकास से जुड़ी बड़ी योजनाओं पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट ने राज्य के विकास में 30 बड़े प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि निम्न प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है।
मुख्य सचिव डां. एसएस संधु ने जानकारी देते हुए बताया कि नरेंद्रनगर का नगर पालिका का सीमा विस्तार करते हुए 3 नए गांव शामिल हुए शामिल। चमोली जनपद के नन्दप्रयाग से लगे घाट को भी नगर पंचायत बनाया गया।कीर्तिनगर नगर पालिका का सीमा विस्तार किया गया पिथौरागढ़ की मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाने पर फैसला। नगर पालिका देहरादून के हरबर्टपुर का सीमा विस्तार किया गया। नगर पालिका रुद्रप्रयाग का सीमा विस्तार किया गया।नैनीताल के भीमताल को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाया गया।
उन्होंने बताया वन विभाग के बारे में फैसले लेते हुए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि वन विभाग में संखायिकी के दो पद समाप्त किया गए है। मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। इसके राहत राषि में बढ़ोतरी की गई है। वन्यजीव से मानव पर हमला होने पर तत्वरित लाभ के लिए पॉलिसी लाई गई। अब राज्य निधि से भी पैसा दिया जा सकेगा। 15 हजार कम घायल तथा अधिक घायल के लिए 1 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। वन्यजीवों के हमले पर मृत्यु की स्थिति पर अब 6 लाख रुपए मिलेंगे।
सीएस ने बताया कि अब बीडीओ 3 लाख रुपए तक के काम दे सकेंगे। उच्च शिक्षा में नई योजना लाई गई है। सीएम उच्च शिक्षा शोध के लिए योजना पर कैबिनेट ने लगाई मुहर है। इसके लिए कॉलेज और छात्र से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। इससे शोध में छात्र-छात्राएं दोनो को मिलेगी मदद। एक साल या दो साल के लिए रिसर्च की समय सीमा तय होगी ।
उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए तक के बजट की व्यवस्था स्किल डेवलपमेंट में की गई है। देवभूमि उद्यमिता योजना की शुरुआत ही जाएगी। ट्रेनिग से लेकर नए मेंटर तैयार किए जाएंगे। एक्सपर्ट एजेंसी भी शामिल की जायेगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत योजना 3 हजार छात्र को योजना का लाभ मिलेगा। सेब की नई नीति 808 करोड़ रुपए लागत से योजना तैयार होगी। 5 हजार हेक्टेयर भूमि पर योजना आएगी। 60 प्रतिशत सबसिडी पर सरकार अन्य किसान को सेब की फसल लगानी होगी। 200 करोड़ से 2 हजार करोड़ व्यापार करने का उद्देश्य रखा गया है। नया इलाका भी सेब की खेती के लिए लिया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र 6 से 12 सितंबर तक देहरादून में होगा
चिकित्सा शिक्षा में नर्स की भर्ती वर्षवार होगी। वित्त विभाग का फैसला को लेकर नया फैसला लिया गया है जिससे ठेकेदारों को मिलेगी राहत। अब निर्माण में 5 करोड़ से बड़े काम में 5 प्रतिशत के बजाए 3 प्रतिशत किया गया। अन्य निर्माण या सप्लाई में 3 से 10 प्रतिशत कम होगा। ऊर्जा विभाग के तहत फैसला तीन वर्ष की रिपोर्ट सदन में आएगी। खेल नीति में फैसला-अच्छा प्रदर्शन करने वालो को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। इसके लिए 6 विभाग में 150 पदों का चयन किया गया है।
2014 से लेकर अभी तक जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें भी आऊट ऑफ टर्न प्रमोशन का मौका मिलेगा। 2000 ग्रेड पे से लेकर 5600 ग्रेड पे में नौकरी में मौका मिलेगा। पुलिस में सीओ रैंक में भी प्रमोशन दिया जाएगा। खेल, गृह, वन, शिक्षा, परिवहन विभाग में युवा कल्याण में नौकरी मिलेगी। प्रदेश में खेल विभाग की नई नियमावली आएगी। राजपत्रित अधिकारी के लिए आयेगी अंशदान पहले 10 रूपए थे अब एक दिन की सेलरी की गई। प्रतियोगी परीक्षा में जाने वाले बच्चे को आधा किराया रोडवेज में देना होगा।
सीएम की घोषणा के अनुरूप फैसला। पचायती राज में फैसला पिछड़े लोगों की सर्वे के लिए काम कर रहे आयोग का समय बढ़ाया गया। माध्यमिक शिक्षा में फैसला- नए विषय आ रहे है। विभाग खुद ही फैसला लेगा कि कौन सा विषय शामिल होगा। पंतनगर एयरपोर्ट पर फैसला-एयरपोर्ट अथॉरिटी रन वे अब 3 हजार मीटर का होगा। पहले 1300 मीटर का था। जमीन बिल्डिंग का अधिग्रहण होगा। इंटर नेशनल स्तर का ये एयरपोर्ट बनेगा। कृषि विभाग में फैसला पॉली हाउस अब 50 वर्ग मीटर में बन सकेगा। अब 18 हजार से अधिक पॉली हाउस बन सकेंगे।
पहले 100 वर्ग मीटर की लिमिट थी। लोक सेवा आयोग में फैसला-अध्यक्ष व सदस्य को लेकर फैसला। नियुक्ति पर फैसला कमेटी बनेगी। 3 लोगो के नाम का पैनल बनकर सीएम को जाएगा।कार्यवाहक की व्यवस्था अब नही होगी सरकारी संपत्ति को लेकर फैसला। जैसे प्ले ग्राउंड अथवा दफ्तर को लेकर फैसला। पार्किंग,ऑडिटोरियम को लेकर फैसला। इसको निजी व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन सरकारी कामकाज के बाद मिलेगा। प्ले ग्राउंड,पार्किंग, आईटीआई आदि का इस्तेमाल हो सकेगा। इसके लिए शुल्क भी देना होगा। आने वाला पैसा 50 फीसदी धन संबंधित संस्था को मिलेगा। इसके लिए जिलेवार कमेटी बनेगी लेकिन ऐसे भवन जहा सुरक्षा का विषय है जैसे विधानसभा सचिवालय आदि में ये नही हो सकेगा।