जिला अस्पतालों में मिलेगा कैंसर का इलाज: डॉ. धन सिंह रावत

केन्द्रीय बजट में हेल्थ सेक्टर के लिये कई अहम योजनाएं
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रावत ने जताया पीएम व केन्द्रीय वित्त मंत्री का आभार
देहरादून। केन्द्र सरकार द्वारा पेश किये गये आम बजट में हेल्थ सेक्टर के लिये की गई घोषणाएं पर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने खुशी जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुये कहा कि बजट में किये गये प्रावधानों से प्रदेश के स्वास्थ्य सेक्टर को खासा फायदा मिलेगा।

डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल टूरिज्म पर पहले से फोसक रही थी और अब केन्द्रीय बजट में इसे बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। जिससे राज्य सरकार की योजनाओं और बल मिलेगा। इसके अलावा उन्होने बताया कि बजट में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश के जिला अस्पतालों में भी कैंसर रोगियों को उपचार मिल सकेगा।

इसके अलावा 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिय सर्वाइकल कैंसर टीका, आशाओं व आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भार के तहत हेल्थ कवरेज, टीकाकरण के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म, कैंसर  सहित दुलर्भ बीमरियों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिये 36 दवाओं के शुल्क पर छूट, सस्ते मेडिकल उपकरण  का प्रावधान भी बजट में किया गया है। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले पांच वषोर्ं में 75 हजार सीटों को बढ़ाने का लक्ष्य बजट में रखा गया है। जिसमें से अगले वर्ष 10 हजार अतिरिक्त सीट बढ़ाई जायेगी। डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने के लिये विभागीय अधिकारियों को केन्द्रीय बजट के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रदेश सरकार उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सु.ढघ् करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नसिर्ंग टय़ूटर, मेडिकल सोशल वर्कर एवं एक्स-रे टेक्नीशियन के कुल 72 पदों पर आयोजित भर्ती का परीक्षा परिणाम  राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा घोषित कर दिया गया है, और शीघ्र ही चयनित अभ्यर्थियों को तैनाती प्रदान की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।

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